logo
Advertisement

संसद पुनर्स्थापना जनताको पक्षमा, प्रचण्ड र माधवले एकअर्कालाई लड्डु खुवाए

११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार मा प्रकाशित

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटका सम्बन्धमा इजलासले मंगलबार फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको होे । संसद पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला आएलगत्तै देशको राजनीति नयां मोड लिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बाटो खोलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । अदालतको फैसलाको सबैले सम्मान गरेपनि पक्ष र विपक्षमा आवाजहरु सुनिएका छन् । काभ्रे नेकपाका विद्यार्थी नेता बदन भन्डारीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन् अदालतको यो पैmसला जनता, संविधान र सत्यको पक्षमा आएको छ ।

यो आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । सँगै १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ ।

Recent Comments

Top