logo
Advertisement

ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब १२ अर्बको बजेट …

७ बैशाख २०७७, आईतवार मा प्रकाशित

राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्ब १२ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको प्रभाव परिरहेका बेलामा पनि अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट निर्माणमा जुटिरहेको अवस्थामा ऊर्जालाई सो बजेटको सिलिङ दिइएको हो ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब ८१ अर्बसम्मको सिलिङ पाएको ऊर्जा मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा बजेट महाशाखाका सहसचिव सुशील चन्द्र तिवारीले बताए । उनले भने, ‘अहिलेको कृषिमा बढी केन्द्रित छ त्यसकारण सिँचाइका आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् । ऊर्जातर्फ विशेष गरेर प्राधिकरणको कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाउने देखिन्छ ।’

प्राधिकरणका रनिङ प्रोजेक्ट र प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा परेका छन् । प्रसारण वितरण र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पाएको सिलिङमा केही बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ तर अहिले नै अनुमान गर्न नसकिएको तिवारीले बताए । विद्युत् नपुगेका उच्च पहाडी क्षेत्रमा सोलार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनसम्बन्धी आयोजना प्राथमिकतामा परेको सहसचिव तिवारीले बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जा मन्त्रालयले १ खर्ब १५ अर्बको सिलिङ पाएको थियो । चालू आवको बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि यो बजेट सिलिङ आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटेर आएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्ब १२ अर्बको सिलिङ दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाको विकास गर्दै उज्यालो नेपाल बनाउने गरी जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको थियो । तर, यो हालसम्म घोषणा मै सीमित रहेको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोसी–५ को लागि १ अर्ब ८५ करोड र बुढी गंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिने घोषणा गरिएको थियो । ढल्केबार, हेटौंडा, र इनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी नेपालमा पहिलोपटक ४०० केभी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइने भने पनि हालसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । त्यस्तै बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरणलगायतका लागि ४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको थियो ।

Recent Comments

Top