logo
Advertisement

जोखिममा रहेका नेपालीलाई घर फर्काउन सर्वोच्चको आदेश

५ बैशाख २०७७, शुक्रबार मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल फर्किन खोजेका प्रवासी नेपालीलाई क्वारेन्टाइनको शर्तसहित व्यवस्थित रुपमा घर फर्किन दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विना भेदभाव उद्दार गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को महामारीले विश्व अर्थतन्त्र र रोजगारमा समेत असर परेको र नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले अत्यन्तै नाजुक र असुरक्षित अस्वस्थ अवस्थामा बस्नुपरेको यथार्थलाई राज्यले अनदेखा गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । एकातिर उनीहरु संक्रमितको जोखिममा रहेको र उपचार पहुँचबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको विषयलाई सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेको र कतिपय नेपालीले सरकारसँग गुहार मागिरहेको विषयलाई राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनता जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षा हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै सुक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विना भेदभाव, विना स्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने र उद्दारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्नु ।’

सर्वोच्चले कोरोनाको महामारी फैलिएका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको त्यहाँको नेपाली राजदूताबास वा श्रम सहचारीमार्फत संक्रमित नेपालीको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तत्कालै तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सेवा, उपचार भेदभावरहित तरिकाले प्रदान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक सञ्चार र समन्वय गर्न पनि भनेको छ ।

Recent Comments

Top